देहरादून- उत्तराखंड की कैबिनेट बैठक में 11 बिंदुओं पर मोहर लगी है।
यहाँ इन मुख्य बिंदुओं का व्यवस्थित विवरण दिया गया है:
1. आम जनता और उद्योग (टैक्स व आवास)
* नेचुरल गैस पर राहत: नेचुरल गैस पर वैट (VAT) की दर को 20% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में कमी आने की संभावना है।
* भवन निर्माण में आसानी: ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ के तहत अब कम जोखिम वाले या छोटे व्यावसायिक भवनों के नक्शे एम्पनल्ड आर्किटेक्ट से पास कराए जा सकेंगे। इससे प्राधिकरणों के चक्कर काटने से राहत मिलेगी।
* MSME को बढ़ावा: औद्योगिक इकाइयों और MSME यूनिट्स के लिए ग्राउंड कवरेज के दायरे को बढ़ाया गया है, जिससे उद्योगों को विस्तार के लिए अधिक जगह मिल सकेगी।
2. स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा (बड़े सुधार)
* आयुष्मान योजना: अटल आयुष्मान योजना अब 100% इंश्योरेंस मोड में चलेगी। हालांकि, गोल्डन कार्ड ‘हाइब्रिड मोड’ में रहेगा (5 लाख तक बीमा से, उससे ऊपर ट्रस्ट मोड से)।
* डॉक्टरों के लिए प्रोत्साहन: दुर्गम और अति-दुर्गम क्षेत्रों में सेवा देने वाले विशेषज्ञ डॉक्टरों को 50% अतिरिक्त भत्ता मिलेगा।
* पदों का सृजन और आयु सीमा: * प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की रिटायरमेंट उम्र 50 से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई।
* हल्द्वानी के स्वामी राम कैंसर इंस्टीट्यूट में 4 नए पद सृजित होंगे।
* समान कार्य-समान वेतन: श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के 277 कर्मचारियों के इस मामले को कैबिनेट उपसमिति को भेजा गया है।
3. कृषि, संस्कृति और समाज कल्याण
* सेब उत्पादकों को राहत: आपदा प्रभावित धराली क्षेत्र के लिए सेब के न्यूनतम मूल्य तय किए गए— रॉयल डिलिशियस (51 रुपये/किलो) और रेड डेलिशियस (45 रुपये/किलो)।
* कलाकार पेंशन: लेखक और कलाकारों की मासिक पेंशन को दोगुना करते हुए 3000 से बढ़ाकर 6000 रुपये कर दिया गया है।
* वर्क चार्ज कर्मचारी: सिंचाई और लोक निर्माण विभाग (PWD) के वर्क चार्ज कर्मचारियों के लिए पेंशन की व्यवस्था को मंजूरी मिली है।
4. ढांचागत और प्रशासनिक निर्णय
* बांस एवं रेशा विकास परिषद: तकनीकी स्टाफ की भर्ती अब उपनल के बजाय आउटसोर्सिंग से होगी।
* प्रेस क्लब: प्रेस क्लब की जमीन अब सूचना विभाग के नाम होगी और विभाग ही इस भवन का निर्माण कराएगा।
मुख्य हाइलाइट्स टेबल:
| क्षेत्र | प्रमुख निर्णय | लाभ |
|—|—|—|
| वित्त | नेचुरल गैस VAT 20% -> 5% | गैस सस्ती होगी |
| संस्कृति | पेंशन 3000 -> 6000 | कलाकारों को आर्थिक मदद |
| स्वास्थ्य | विशेषज्ञ डॉक्टरों को 50% एक्स्ट्रा भत्ता | पहाड़ों में बेहतर इलाज |
| आवास | आर्किटेक्ट पास करेंगे नक्शा | भ्रष्टाचार और देरी में कमी |
क्या आप इनमें से किसी विशेष निर्णय (जैसे स्वास्थ्य योजना या टैक्स छूट) के बारे में अधिक विस्तार से जानना चाहेंगे?
